13 January, 2018 12:32
यदि कोई यह समझ रहा है कि इन 4 न्यायाधीशों ने सामने आकर भारत की जनता की बहुत भलाई की है और वे सत्यवादी है तो यह बड़ी भूल होगी। यह विद्रोह इस लिये हुआ ताकि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्ति को कमजोर किया जा सके और जनता में यह भ्रम बनाया जा सके ताकि सर्वोच्च न्यायालय की कलम से , भविष्य में निकलने वाले निर्णयों की नैतिकता समाप्त हो सके। यह सभी चार न्यायाधीश कांग्रेस द्वारा भारत मे पिछले चार दशकों से स्थापित भ्रष्ट इको सिस्टम की पैदाइश है और आज भी इनकी श्रद्धा व निष्ठा, भारत के संविधान या राष्ट्र के प्रति न होकर कांग्रेस के गांधी परिवार प्रति है।
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा था , इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चारो जजों में से एक जस्टिस चेलमेश्वर ने लाल सलाम , सफेदपोश नक्सली , वामपंथी नेता डी. राजा से मुलाकात की । दूसरा जज वो हैं जिसने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जजों के साथ बुलाई गई बैठक में यह कहकर जाने से इंकार कर दिया था कि प्रधानमंत्री को क्रिसमस के दिन मीटिंग नही रखनी चाहिए थी । चारो में से तीसरा वो हैं जो असम के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई का पुत्र हैं । वैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी हैं कि 25 न्यायधीशों में से केवल 4 ही क्यो, जस्टिस दीपक मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो बाकी 20 कहा हैं ?
आज जिस तरह से भ्रष्ट, दलाल व सोनिया गांधी के परिवार के चरनभाट पत्रकार शेखर गुप्ता, इन चारों न्यायधीशों को लेकर पत्रकारों के बीच लेकर पहुंचा था उससे यह स्पष्ट है कि यह प्रेस कांफ्रेस, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं व संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। न्यायधीशों ने कांफ्रेंस और अपने लिखे पत्र से यही दिखाने का प्रयत्न किया है कि सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के आने के बाद से ही सर्वोच्च न्यायालय के तन्त्र में खराबी आयी है लेकिन जनता यह जानती है कि यह तन्त्र तो पिछले कई दशकों से दीमक रूपी न्यायाधीशों ने खोखला किया हुआ है।
यहां यह महत्वपूर्ण है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर आक्रमण तीन कारणों से हुआ है। पहला यह कि जस्टिस मिश्रा ने 1984 के सिख दंगो के केस फिर से खोले जाने का निर्णय लिया है जो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नही आरहा है और दूसरा यह कि वे रामजन्म भूमि के मुकदमे को देख रहे है और तीसरा यह हैं कि पिछले महीने ही जस्टिस दीपक मिश्रा ने इटालियन श्वान कपिल सिब्बल की जमकर क्लास लगाई थी । यह सारी कवायत इसी लिये है ताकि जस्टिस मिश्र दबाव में आकर राम जन्म भूमि के मुकदमे को आगे बढ़ा दे और यदि वह निर्णय देते है, जो कि हिंदुओं के पक्ष में ही आने की संभावना है तो इस तरह के किसी भी निर्णय को संदिग्ध बताया जाये और इस निर्णय को वर्तमान की मोदी सरकार के दबाव में लिया गया निर्णय करार दिया जासके।
भारत का न्यायालय व उसके न्यायाधीश सड़ चुके है। वे आज उतने ही बईमान व राष्ट्रद्रोही नज़र आ रहे है जितना भारत की मीडिया का एक वर्ग है। जिस तरह से भारत की मीडिया का एक वर्ग निर्लज्जता से हिंदुत्व व राष्ट्रवाद के विरुद्ध पक्षपात पूर्ण खबरों को बनाता व बिगाड़ता है वैसे ही न्यायाधीश भी निर्लज्जता से न्याय को बना और बिगाड़ रहे है। आज भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश केहर ने जिस तरह भारत के बढ़ने में हिंदुत्व को सबसे बड़ा रोड़ा बोला है वह इन चार न्यायाधीशों के विद्रोह का ही हिस्सा है।
ये लोग न्यायाधीश न होकर कांग्रेस वामी सेक्युलर गिरोह के ही हिस्से है। मैं जानता हूँ कि इस विद्रोह ने एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है और मोदी सरकार को मिली अब तक कि सबसे बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इस संकट का एक ही इलाज है कि जैसे न्यायाधीश सड़क पर आगये है वैसे ही सभी राष्ट्रवादी शक्तियों को सुचिता व मर्यादा का त्याग कर के इस गिरोहबंदी के विरुद्ध सड़क पर आना चाहिये।
जय माँ भारती ।
