योगी-हिंदुत्व का रक्षक
सत्ता संभालते ही दिखने लगा योगी का योग
ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही लोगों के सामने पार्टी और सरकार का एजेंडा रख दिया है.
कम से कम शुरुआती दिनों में योगी सरकार ने जो फ़ैसले लिए हैं, उससे यही संकेत मिलते हैं.
चाहे ‘ऑपरेशन रोमियो’ की बात हो या फिर ‘अवैध’ बूचड़खानों पर लगाई गई रोक.
19 मार्च को शपथ ग्रहण करते ही मुख्यमंत्री ने ऐसे कई क़दम उठाए जिन्हें सियासी तौर पर संवेनशील माना जाता है.
अवैध बूचड़खानों पर तालाबंदी
चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बूचड़खानों का मुद्दा उठाया था. अब योगी सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए दिखना चाहती है.
ग़ाजियाबाद, इलाहाबाद और राज्य के दूसरे इलाकों में कुछ बूचड़खाने बंद कराए गए हैं. वजह ये बताई जा रही है कि ये ‘अवैध’ रूप से चलाए जा रहे थे.
ऑपरेशन रोमियो
यूपी में महिलाओं से छेड़खानी रोकने के लिए ‘एंटी रोमियो दल’ बनाया गया है. ‘महिला सुरक्षा के मुद्दे’ को लेकर यूपी पुलिस ने राज्य के कई शहरों में कार्रवाई शुरू कर दी है.
ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ‘संकल्प पत्र’ का हिस्सा रहा है और योगी सरकार ने सत्ता में आने के दूसरे दिन ही ये फ़ैसला किया.
लखनऊ ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक सतीश भारद्वाज ने मंगलवार को यूपी के 11 ज़िलों में ‘एंटी रोमियो दल’ बनाने का ऐलान किया था.
रामायण म्यूज़ियम
रामराज्य लाने की बात करने वाली भाजपा ने सरकार में आते ही राम जन्मभूमि विवाद के शहर अयोध्या से जुड़ा एक अहम फ़ैसला किया.
योगी सरकार ने मंगलवार को पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मिलने के बाद अयोध्या में रामायण संग्रहालय के लिए 25 एकड़ जमीन देने की घोषणा कर दी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए मोदी सरकार पहले ही 154 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है.
राम जन्मभूमि विवाद के मद्देनजर योगी सरकार के फैसले को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
गाय तस्करी पर नकेल?
योगी सरकार ने राज्य में गाय की किसी भी तरह की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है. मीडिया में मुख्यमंत्री की छवि एक गोसेवक योगी की है और सत्तारूढ़ भाजपा गाय के मुद्दे को राजनीतिक रूप से उछालती रही है.
लाल बत्ती को रेड सिग्नल
राज्य में वीआईपी संस्कृति पर लगाम लगाने के मक़सद से योगी सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी मंत्री अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगाएगा.
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने भी सत्ता में आते ही ऐसा ही फ़ैसला लिया था.
